काठमाडौं:   नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ,नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सँयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेको  छ ।

काठमाडौंको शुक्रपथ विशालबजारको ठेगाना दिई गहना व्यवसाय गर्ने एक फर्मले “सुनको मूल्य अत्याधिक बढेकोले ज्याला र जर्तिमा भारी छुट” को आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित गरी आम उपभोक्तामा भ्रम छर्ने, गहना व्यवसायीहरुलाई अन्योलमा पर्ने एवं व्यवसायी र कालीगढबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कार्य गरेको भन्दै तिन महासंघले उपभोक्ताहरुलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको कार्यवहाक अध्यक्ष अर्जुन रसाईली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राज्यले गहना व्यवसायको संचालन एवं नियमनका लागि ऐन, नियम, निर्देशिका आदि जारी नगरेको विद्यमान अवस्थामा गहना व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक छाता संगठनहरुले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेको विधि र पद्दति अनुरुप मुलुकभर व्यवसाय संचालन एवं यस सम्बन्धि विषयहरु व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा त्यसरी फर्म विशेषले आँफू खुशी “धमाका अफरहरु” दिएर गरिने भ्रमात्मक विज्ञापनले राज्य, आम उपभोक्ताको साथै यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी एवं कालीगढबीच विश्वासको संकट पैदा गराउने स्पष्ट छ ।’

कानून विपरित उपभोक्तालाई भ्रम छर्ने उद्देश्यले गरिएको विज्ञापन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने तीनै महासंघको ठहर छ । 

‘मजदुरको पारिश्रमिक, निर्माण क्षति (जर्ती), ज्याला आदि बारेमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा विभिन्न परिपत्रहरु जारी भएकाले  साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि २०६८ मा सुनका गहना निर्यात हुँदा जर्ती बापत १० प्रतिशत थप शोधभर्ना दिने नियम छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘टक्सार विभागमा सिक्का टकमरी गर्दा ७.२ प्रतिशत जर्तिको व्यवस्था रहेको छ । माथिका यी व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दा कुनै फर्म वा कम्पनीले जर्ती नलिई केवल ७ प्रतिशत निर्माण शुल्कमा गरगहना बिक्री गर्ने विज्ञापनले सुनचाँदी बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने स्पष्ट छ ।’

हेर्दा नाफा नहुने तर घुमाउरो पाराले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, बैंकिङ प्रणाली बाहेकको अनौपचारिक रुपमा भित्रिएको कमसल सुनको प्रयोग गर्ने र कालीगढको मुनासिव ज्यालामा संकुचन गरी अपारदर्शी र विधि विपरीत नाफा लिने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने भएकोले यस्ता अवान्छित क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्ने महासंघको बुझाई छ ।

महासंघले उपभोक्तालाई भ्रम छर्ने खालको विज्ञापन फिर्ता लिन र अब आइन्दा यस्तो काम नगर्न/नगराउन साथै आगामी दिनमा यस्तो कार्य नदोहोरोस् भन्नका लागि सम्बन्धित सबै व्यवसायीहरुमा विज्ञप्तीमार्फत सचेत गराएको छ ।

साथै हालसम्मको साथ सहयोगका लागि आम उपभोक्ताप्रति आभार व्यक्त गर्दै सस्तो लोकप्रियताको भ्रमपूर्ण विज्ञापनको पछाडि नलाग्नसमेत  अनुरोध महासंले सँयुक्त रुपमा अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को बजेटमार्फत सुनको आयातमा लगाउदै आएको भंसार शुल्कमा वृद्धि गरि २० प्रतिशत पुर्याएकाले पुरानै दर कायम राख्न, कोटा प्रणाली खारेज गर्न र आयातमा एकाधिकारको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई यसअघि भेट गरिसकेको छ ।